लगानी बोर्डको ५९औं बैठक

२२ असोज(२०८१), काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणमा सामान्य सुधार नभई आमूल परिवर्तनकै शैलीबाट काम हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
लगानी बोर्डको ५९औं बैठकमा बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले काम रोकिने, ढिलाइ हुने, कानुनी र व्यावहारिक जटिलता हुने स्थितिको अन्त्य गरी प्रभावकारीरूपमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयोे । 
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– हामीले सामान्य सुधार (रिफर्म) होइन, रूपान्तरण (प्याराडाइम सिफ्ट) नै गर्नुपर्छ । पुराना पुराना कानुन संशोधन र टालटुल गरेर अब चल्दैन । बोर्डलाई विज्ञ, युवा र ऊर्जावान् जनशक्तिसहित सबलीकरण गर्नुपर्छ । 
यताबाट उता फाइल पठाउने र अध्ययन–विमर्शमै समय बित्ने अवस्था रहन नहुनेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो–कुनै पनि पक्षको अनुचित दबाब नसही देशको हितमा हुनुपर्ने उचित काम प्रभावकारी हुनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले फाइल कहाँ पुग्यो भन्ने ट्रयाकिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दैछौं । कुनै पनि फाइल सम्बन्धित कार्यालयमा आएको तीन दिनभित्र हुने नहुने निर्णय दिनुपर्ने पनि निर्णय गरेका छौं ।
बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीबाट प्रस्तुत आगामी चार वर्षका लागि रणनीतिक तथा व्यावसायिक कार्ययोजनालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । यस्तै बैठकमा चालु तथा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका, सम्झौता र मूल्याङ्कनका चरणमा रहेका विभिन्न परियोजनाबारे जानकारी गराइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली नियुक्त भएपछि बोर्डको यो पहिलो बैठक हो । 
बोर्डले सरकारको लगानीसम्बन्धी बजेट र खर्च घट्दो रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्र र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनबाट प्राप्त प्रतिबद्धताबमोजिम काम हुनुपर्ने, स्वदेश र विदेशमा लगानी प्रवद्र्धनको काम गर्नुपर्ने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याई छिटो छरितो काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 
यस्तै विद्यमान कानुन संशोधन गरी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगानी सहजीकरणका लागि विशिष्टीकृत केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
बैठकले बोर्डको चालु आर्थिक वार्षिकका लागि रु १८ करोड ८३ लाख बजेट तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यसम्पादन सम्झौता करारका सूचकहरू स्वीकृत गरेको छ । 
बैठकलगत्तै अध्यक्ष ओली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीबीच यस आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । बोर्डले रु छ अर्बभन्दा माथि लगानी भएका परियोजना तथा २०० मेगावाटभन्दा माथि क्षमताका जलविद्युत परियोजना सहजीकरण गर्दै आएको छ ।