नेकपा (एमाले)को अल्पमतको सरकार आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔ, जेष्ठ नागरिक, विधवा, अपाङ्गलगायतलाई समाजिक सुरक्षा भत्ता र नौ सको अभियान जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएपछि त्यसबाट आत्तिएर प्रमुख प्रतिपक्षि नेपाली काङ्गे्रस र दक्षिणपन्थी राप्रपाको थापा समूह मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पुुगे । अघिल्लो संसद्मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नजिरलाई ध्यान दिँदै मध्यावधि निर्वाचनको घोषण ग¥यो । सरकारको मध्यावधि निर्वाचन घोषणका विरुद्ध प्रतिपक्षी नेताहरु शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न पुुगे । प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले सरकारी निर्णयका विरुद्ध फैसला सुनायो र मनमोहन अधिकारीलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारियो । यसलाई नेपाली जनताले अस्वाभाविक रुपमा लिए । किनकि, सोही प्रकृतिको मुद्दामा कोइरालालाई विशेष अधिकारको हक दिई विजयी तुल्याउने मनमोहन अधिकारीलाई त्यो अधिकार किन नदिने भनेर व्यापक आलोचना भयो ।

यसपछि राजनीतिमा धेरै उथलपुथलहरु भए । राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर थापा पालैपालो प्रधानमन्त्री भए । २०५४ फागुन २१ गते नेकपा (एमाले) विभाजित भयो । २०५५ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (एमाले) पनि सामेल भयो र त्यही सरकारले प्रतिनिधिसभाको २०५ स्थानका लागि २०५६ वैशाख २० र जेठ ३ गते दुुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो ।

२०५६ को निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले “राजनीतिक स्थिरता, सुुशासन, विकास र राष्ट्रिय स्वाभिमानः एमालेको बहुमतका लागि सूूर्यमा मतदान” भन्ने मूल नाराका साथ भाग लिएको थियो । यस निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) का १९५ स्थानमा उम्मेदवार खडा भएका थिए । तर, पार्टीको विभाजनका बावजुद पनि ७१ स्थानमा वीजयी हासिल गरेको थियो । निर्वाचनमा ३९ ओटा राजनीतिक दलले भाग लिएकामा ६ वटा पार्टीले मात्र राष्ट्रिय मान्यता पाउन सफल भएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसले भने १११ स्थानमा जित हात पारेको थियो । यो चुुनाव पनि विगतझैँ अधिकांश सथानमा नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसका बीचमा प्रतिद्वन्दिता रहेको थियो ।

दलहरुको अवस्था