नेपाली श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधिका रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना २००६ वैशाख १० (तदनुसार २२ अप्रिल, १९४९) मा भएको हो ।

नेपाली जनताको वर्गीय र सामाजिक मुक्ति, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि सञ्चालित सामन्तवाद– साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षका क्रममा विकास हुँदै; फुट, विभाजन तथा एकताका अनेक उतार–चढाव पार गर्दै एवम् राज्य सञ्चालनका समेत अनुभवहरु हासिल गर्दै अघि बढ्ने क्रममा यो पार्टी आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) का रुपमा स्थापित छ ।

यस पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद हो । नेपाली समाजमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीयलगायत सबै प्रकारका समस्याहरुको पहिचान र तिनको समाधानका लागि माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने क्रममा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा जनताको बहुदलीय जनवाद विकास भएको हो । यस नवीनतम वैज्ञानिक सिद्धान्तले हामीलाई हाम्रा सम्पूर्ण कामहरुमा समाजवाद स्थापना र कार्यान्वयनको चरणसम्म पनि मार्गदर्शन गर्नेछ ।

नेकपा (एमाले) पार्टी नेपाली श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक अगुवा र प्रतिनिधि संस्था हो । यसले शारीरिक तथा मानसिक श्रम गर्ने श्रमिक, किसान, निम्न पुँजीपति, राष्ट्रिय पुँजीपतिका साथै सम्पूर्ण जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल, पेशा र लैङ्गिक समुदायका जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यस पार्टीको नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिकामा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र धर्मनिरपेक्ष तथा समावेशीतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । यस पार्टीको अधिकतम कार्यक्रम समाजवाद हो । यो पार्टी संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्न; सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न; सामन्तवादका अवशेषहरुलाई अन्त्य गर्न; दलाल– नोकरशाही पुँजीवादी शोषण उत्पीडन र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्न; राष्ट्रिय पुँजीको विकासका साथै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण गर्न; जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न र समाजवाद स्थापना गर्न प्रतिबद्ध छ । यो पार्टी समाजवाद विकसित हुँदै जाँदा मानव समाज साम्यवादसम्म पुग्नेछ भन्ने विश्वास गर्दछ ।

यो पार्टी संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुलवादी खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जनताका प्रतिनिधिद्वारा शासन प्रणालीको सञ्चालन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवअधिकारको प्रत्याभूति लगायत लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध छ । साथै, नेपाली समाजमा दिगो शान्ति र सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा प्रगतिशील रुपान्तरणका लागि शान्तिपूर्ण बाटो र लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्न प्रतिबद्ध छ ।

सन् १९३० को दशकबाट सुरु भएको पुँजीवादी उत्पादन प्रक्रियासँगै नेपालमा श्रमिक वर्गको जन्म भयो । त्यसले विराटनगरमा मजदुर आन्दोलनका रुपमा सन् १९४० को दशकमा सङ्गठित विद्रोह ग¥यो, जसबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको वस्तुगत आधार तयार भयो । रुसी अक्टोबर क्रान्ति, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम र चिनियाँ जनवादी क्रान्तिका प्रभावले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गरे । हुन त कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुनुअघि नै प्रचण्ड गोरखा, प्रजा परिषद् र नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसलगायत पार्टी गठन भएका थिए । तर, प्रचण्ड गोरखा एकाध हिंसात्मक घटनापछि नै ध्वस्त भएको थियो भने प्रजा परिषद्माथि सन् १९४१ (वि.सं १९९७) मा चरम दमन भएको थियो । उदार सामन्त तथा ठूला पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने काङ्ग्रेससँग सामन्तवादलाई समूल अन्त्य गर्ने, साम्राज्यवाद र बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्ने तथा सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्ने दृष्टिकोण र लक्ष्य थिएन । त्यसैले कमरेड पुष्पलाल, तुलसीलाल अमात्य जस्ता अग्रजहरु काङ्ग्रेसबाट अलग भएर कम्युनिष्ट आन्दोलनको निर्माणमा सक्रिय हुनुभएको थियो । कमरेड मनमोहन अधिकारीलगायत नेताहरु त्यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको सम्पर्कमा आइसक्नुभएको थियो ।

यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो ।

कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना नेपालको राजनीतिक इतिहासको दूरगामी महत्वको परिघटना थियो । पार्टीले देशभक्ति, सामाजिक सुधार एवम् प्रजातान्त्रिक सङ्घर्ष जस्ता नेपाली जनआन्दोलनका पूर्ववर्ती धाराहरुको बिरासतलाई समेट्दै आन्दोलनलाई सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी क्रान्तिको उचाइमा विकसित ग¥यो । पार्टीले जनवादी क्रान्तिको तात्कालिक एवम् समाजवाद तथा साम्यवाद स्थापनाको दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको थियो । राणाशासनको अन्त्य र नागरिक अधिकारको स्थापनाको कार्यनीतिक नाराका साथ पार्टीले मजदुर, किसान, विद्यार्थी, महिला तथा प्रवासी नेपालीहरुलाई जागृत गर्ने, स्थानीय तहमा क्रान्तिकारी समिति गठन गर्ने र जनविद्रोह सङ्गठित गर्ने बाटो लिएको थियो ।

दिल्ली सम्झौताले सन् १९५०–५१ (बि.सं. २००७) सालको आन्दोलनलाई बीचमै अवरुद्ध ग¥यो । सम्झौतालाई स्वागत गरेर नेपाली काङ्ग्रेस राणा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका साथै मुक्तिसेनामा रहेका देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुले क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरे । सरकार दमनमा उत्रियो । सन् १९५२ (बि.सं. २००८) मा कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो । काङ्ग्रेस सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय चेकपोस्ट राख्ने र भीमदत्त पन्त, रामप्रसाद राई, के. आई. सिंहलगायत विद्रोहीहरुलाई भारतीय सुरक्षा फौज भित्र्याएर निर्मम दमन गर्ने काम गरियो । काङ्ग्रेसको सम्झौतावादी तथा विदेशपरस्त नीतिका विकल्पमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले क्रान्तिकारी, लोकतान्त्रिक, देशभक्तिपूर्ण तथा समाजवादी धारलाई अगाडि बढाउने प्रयाश ग¥यो । विभिन्न वैधानिक मोर्चा तथा जनसङ्गठनका माध्यमबाट आन्दोलन अगाडि बढायो । २००९ देखि २०१३ सालसम्ममा बारा, पर्सा र रौतहटमा भएका किसान विद्रोह तथा झापा, गुल्मी, तनहुँ, तेह्रथुमलगायत विभिन्न ठाउँमा भएका स्थानीय सामन्तविरोधी आन्दोलन, कोशी र गण्डक सम्झौता विरुद्ध राष्ट्रिय हितका सङ्घर्ष एवम् संविधानसभाको निर्वाचनका लागि दबाब त्यतिबेलाका प्रतिनिधिमूलक आन्दोलन थिए ।

नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई पहिलो महाधिवेशन अगावै नेतृत्वबाट हटाइएपछि पार्टीमा वैचारिक र सङ्गठनात्मक विचलन सुरु भयो । केशरजङ्ग रायमाझी महासचिव बनेसँगै यो विचलन दक्षिणपन्थी अवसरवादका रुपमा सङ्गठित भयो । दोस्रो महाधिवेशनमा रायमाझीले गणतन्त्रको कार्यक्रम नै बदल्ने प्रयास गरे । उक्त प्रयास त विफल भयो तर महाधिवेशनबाट पारित गणतन्त्रको कार्यक्रमलाई उनले अगाडि बढाएनन् ।

संविधानसभा निर्वाचनको आफ्नो पूर्व प्रतिवद्धता लत्याउँदै राजाले आफैँ जारी गरेको संविधान अन्तर्गत संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरे । नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्यायो । तर, उसको अहङ्कार र साना पार्टीहरुको राजापरस्त नीतिबाट लाभ उठाउँदै राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ मा संसदीय व्यवस्था र जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरे ।

काङ्ग्रेसको दमन र रायमाझीको दक्षिणपन्थी अवसरवादी नेतृत्वका कारण कम्युनिष्ट पार्टीले तानाशाही कदमको सशक्त प्रतिरोध गर्न सकेन । दरभङ्गा प्लेनमले केशरजङ्ग रायमाझीलाई महासचिवबाट हटायो । उनी तेस्रो महाधिवेशनमा पार्टीबाटै निष्काशित भए । तर, तेस्रो महाधिवेशनबाट पारित ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम’ र ‘सर्वाधिकार सम्पन्न संसद्को स्थापना’ को नाराले आन्दोलनलाई सही दिशा दिन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेका विभाजन, ध्रुवीकरण र विवादको असर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि पर्न थाल्यो । मातहतका कमिटीहरुले आफूलाई केन्द्रबाट अलग घोषणा गर्न थाले । कतिपय नेताहरु पलायन भए । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विभाजन, विखण्डन र विघटनको दुःखद शृङ्खला सुरु भयो । पुष्पलालले तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसमा सबै धारा समेटिएनन् ।

यसै पृष्ठभूमिमा भएको झापा विद्रोह (२०२७–२८) नेपालको राजनीति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न पुग्यो । यसले राजतन्त्रविरुद्ध क्रान्तिको उद्घोष ग¥यो । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उत्पन्न शिथिलता र अकर्मण्यताका विरुद्ध विद्रोह, बलिदान र पुनर्गठनको लहर सिर्जना ग¥यो । प्रतिकूल शक्ति सन्तुलन एवम् उग्रवामपन्थी गल्तीका कारण आन्दोलनमाथि चरम दमन भए पनि धक्कालाई चिर्दै यो धारा २०३२ सालमा को–अर्डिनेसन केन्द्र (कोके), २०३५ सालमा नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (माले ) र २०४७ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का रुपमा विकास भयो ।

अर्कातिर केन्द्रीय न्युक्लियसबाट सुरु भएको अर्को धारा २०३१ मा चौथो महाधिवेशन, मशाल÷मसाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकता केन्द्र) तथा २०५२ मा नेपाल कम्युनिष्ट (माओवादी) र अन्ततः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) हुँदै अगाडि बढ्यो । तीसको दशकदेखि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन मुख्यतया यिनै दुई धारामा धु्रवीकृत रहँदै आएका छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टीको प्रत्यक्ष÷परोक्ष नेतृत्वमा मजदुर–किसान र विद्यार्थी सङ्घर्ष, सीमा अतिक्रमण र भारतद्वारा गरिएको सिक्किम विलयलगायत विषयमा राष्ट्रियताका आन्दोलन, महङ्गी र भ्रष्टाचारको विरोध, जमिनको अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष र सरकारी दमनको प्रतिरोध जारी रह्यो । सन् १९८० (२०३५÷३६) को विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत सङ्ग्रहको घोषणाले निरङ्कुश राजालाई एक पाइला पछि हट्न बाध्य बनायो । जनसङ्गठनहरु क्रियाशील हुन थाले । वामपन्थी जनाधार बलियो बन्दै गयो । यस सन्दर्भमा छिन्ताङ र पिस्कर हत्याकाण्ड तथा त्यसका विरुद्ध पार्टीले गरेको सशक्त प्रतिरोध उल्लेख्य रहेका छन् ।

यसै क्रममा सन् १९९० (२०४६) सालमा संयुक्त जनआन्दोलन भयो, जसमा कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर आन्दोलनको संयुक्त नेतृत्व ग¥यो । आन्दोलनलाई सामान्य सुधारमा सीमित राख्न चाहने नेपाली काङ्ग्रेसको प्रयासलाई चिरेर पञ्चायती व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्न, बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीसहितको संविधान निर्माण गर्न अग्रणी भूमिका खेल्यो । १९९१ (२०४७) सालको संविधानमा कमरेड मदन भण्डारीले राख्नुभएका आलोचनाका २७ बुँदाहरु प्रस्तुत गर्नुभयो, जसको सान्दर्भिकता सन् २००६ (२०६२÷६३) को आन्दोलन र तत्पश्चात्का घटनाक्रमले पुष्टि गरे ।

यस अवधिमा पार्टीले माक्र्सवाद–लेनिनवादका आम सच्चाइलाई नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा कार्यान्वयन गर्दै नेपाली क्रान्तिका मौलिक सिद्धान्त र बाटो निर्माण गर्न अथक प्रयाश ग¥यो । नेकपा (माले) ले चौथो महाधिवेशन (सन् १९८९, वि.सं. २०४६) बाट जनवादी व्यवस्थामा बहुदलीय शासन प्रणालीको अवधारणा अगाडि बढायो । त्यसलाई थप विकसित गर्दै मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) प्रतिपादन गर्नुभयो, जुन माक्र्सवादी दर्शन, नेपाली क्रान्तिका अनुभव र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका शिक्षामाथि आधारित थियो । जबज पाँचौ महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम र छैटौँ महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको नेतृत्वकारी विचारका रुपमा अनुमोदन भयो । आठौँ, नवौँ र दशौँ महाधिवेशनबाट यसलाई नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा पुनर्पुष्टि गर्दै अगाडि बढाइएको छ ।

सन् १९९४ (२०५१) सालमा गठित नेकपा (एमाले) को लोकप्रिय सरकार र त्यसले अगाडि बढाएका प्रगतिशील सुधारका कामले जनताको बहुदलीय जनवादलाई समाजमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योेगदान गरेका छन् । नेपालको विशिष्ट परिस्थिति अनुरुप प्रतिकूल अवस्थामा समेत नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन, प्रतिक्रियावादी एवम् प्रतिक्रान्तिकारी हमलाबाट आन्दोलनको रक्षा गर्न, पार्टीलाई जनतामाझ लोकप्रिय र सुदृढ जनाधारसहित स्थापित गर्न एवम् वैधानिक ढङ्गबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नेकपा (एमाले) र जबजको उल्लेखनीय योगदान छ । जबज राजनीतिक प्रणाली वा कार्यक्रमको मात्रै विषय नभएर समाजको रुपान्तरणको समष्टिगत अवधारणाका रुपमा स्थापित छ ।

यसै अवधिमा नेकपा (माओवादी) ले सन् १९९६ (२०५२) देखि सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु ग¥यो । कतिपय सीमा र कमीका बाबजुद महिला, दलित, मधेसी, जनजातिलगायतका उत्पीडित वर्ग÷समुदायलाई जागृत र सङ्गठित गर्न तथा संविधानसभा निर्वाचन एवम् गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो ।

आन्दोलनका यी दुई धाराबीच लामो समयसम्म प्रतिष्पर्धा, वैचारिक सङ्घर्ष र तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रह्यो । तर, संवाद र सम्पर्क पनि कायम रहँदै आयो । सन् २००५ नोभेम्बर (२०६२ मङ्सिर) मा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीले राजतन्त्र विरोधी शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउन, आन्दोलनलाई गणतन्त्रको तहसम्म विकास गर्न तथा संविधानसभाको निर्वाचन, राज्यको पुनर्संरचना र दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण गर्न आधार तयार ग¥यो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न तथा संविधानमा प्रगतिशील अन्तरवस्तु तथा समाजवादी विशेषता समावेश गर्न कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो । इतिहासका शिक्षा, जनताको चाहना, वैचारिक–राजनीतिक मतभिन्नता साँघुरिदै गएको अवस्थाले दुई पार्टीबीच एकताको आधार निर्माण गर्दैैै लग्यो ।

यसै पृष्ठभूमिमा २०७४ असोज १७ गते दुई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन बन्यो भने २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भयो । पार्टी एकतासँगै शक्ति सन्तुलन श्रमजीवी जनताको पक्षमा अनुकूल भयो । देशभक्त, लोकतान्त्रिक र समाजवाद पक्षधर शक्ति सुदृढ र उत्साहित बने । वामपन्थी आन्दोलनमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको वामपन्थी सररकार निर्माण भएसँगै राजनीतिक स्थायित्वको आधार निर्माण भयो ।

तर पार्टी एकता जसरी अगाडि बढ्नु पथ्र्यो, त्यसरी बढ्न सकेन । एकताले विपक्षीका सामु चुनौतिको विशाल पर्खाल खडा गरिदिएको थियो । तर, विपक्षीबाट हुनसक्ने चर्को प्रतिवादलाई सामना गर्ने तयारी त्यही अनुपातमा हुन सकेन । बरु उल्टै, पार्टीभित्र क्रमशः सङ्गठनात्मक अराजकता उत्पन्न भयो र त्यसले वैचारिक रुपमा दक्षिणपन्थी अवसरवादको स्वरुप ग्रहण गर्न थाल्यो ।

स्थायित्व, विकास र सामाजिक न्यायलाई अगाडि बढाउने सरकारको प्रयासका विपरीत पार्टीभित्रैबाट राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, सरकारका काम र उपलब्धिलाई ओझेलमा पार्ने, सरकारको विरोध गर्ने, जनतामा निराशा फैलाउने एवम् नेपालको बाह्य सम्बन्धमा समस्या सिर्जना गर्ने काम भयो । व्यक्तिवादी, पदलोलुप र अस्थिरताका प्रवृत्तिहरु प्रकट हुन थाले ।

महाधिवेशनसम्म सबै निर्णय सहमतिका आधारमा गर्ने विधि विपरीत अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भयो । २०७६ फागुनदेखि प्रधानमन्त्री हटाउने दृष्य÷अदृष्य प्रयाश सुरु भए । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा प्रकाशन गरिएपछि र संसदबाट सर्वसम्मतिका साथ संविधान संशोधन गरिएपछि यो प्रयाश तीब्र भयो । पार्टीभित्र विभिन्न प्रश्नमा बहस, विमति र अन्तरसङ्घर्ष हुनु स्वाभाविकै हो । यसरी सिर्जना हुने अन्तरविरोधलाई वाद–प्रतिवाद–संवादको द्वन्द्वात्मक विधिबाट समाधान गर्नुपथ्र्यो । एकता, अन्तरसङ्घर्ष र अझ उन्नत स्तरको एकताको विधिबाट हल गर्दै जानुपथ्र्यो । तर, सङ्गठनात्मक अराजकताले पार्टीभित्र जबर्जस्ती अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने, त्यसलाई तिक्ततापूर्ण र निषेधात्मक स्वरुप दिने एवम् पार्टीलाई विभाजनतिर धकेल्ने काम ग¥यो ।

पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधानका लागि गरिएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै पार्टीलाई एकता महाधिवेशनतर्फ अग्रसर गराउन सकेको भए एकता जोगाउन सम्भव थियो । तर, महाधिवेशनको तयारी गर्ने काम भएन । बरु, २०७७ कात्तिक २८ गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा प्रचण्डद्वारा पार्टी अध्यक्षविरुद्ध अचानक गम्भीर अभियोगसहित आरोप–पत्र वितरण गरियो । उक्त लिखत वस्तुतः पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा थियो । २०७७ चैतका लागि तय गरिएको एकता महाधिवेशनका लागि चार महिना पनि नकुरेर, घेराबन्दी तथा षड्यन्त्रका बलमा नेतृत्व हत्याउने र पार्टी कब्जा गर्ने प्रयाश गरियो । उक्त अभियोगपत्र फिर्ता गराएर पार्टीमा सहज वातावरण निर्माण गर्न अन्तिमसम्म प्रयत्न गरिए पनि उक्त प्रयाश सफल भएन ।

सङ्गठनात्मक जीवनमा देखा परेको अराजकता वैचारिक–राजनीतिक रुपमा दक्षिणपन्थी अवसरवादमा रुपान्तरित हुँदै गयो । पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई विघटन गर्न विपक्षी शक्तिहरुसँग साँठगाँठ गर्ने, बाह्य शक्तिहरुसँग सहयोगको याचना गर्ने र दक्षिणपन्थीहरुको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पार्टी विभाजन गर्ने जस्ता जनविरोधी गतिविधिहरु सुरु भए । संसद्लाई दुरुपयोग गरेर अस्थिरताको शृङ्खला सुरु गर्न थालिएपछि वाध्यात्मक रुपमा २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो ।

वैचारिक र सङ्गठनात्मक दृष्टिले विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपालाई २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले औपचारिक रुपमा पुरानै स्वरुप– नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा फर्काइदियो ।

यसरी ठूलो उत्साहका साथ गरिएको पार्टी एकीकरणलाई निष्कर्षमा पुग्न नदिई बीचैमा अवरुद्ध पारियो । त्यसपछि दक्षिणपन्थी शक्तिहरुसँग गठबन्धन गर्दै, संविधानको अपव्याख्या र अदालतको समेत दुरुपयोग गरेर नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरिएको छ र दक्षिणपन्थी सरकार खडा गरिएको छ । तत्कालका लागि नेकपा (एमाले) सरकारको अगुवाइमा अगाडि बढाइएको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध भएको छ ।

कानुनी र राजनीतिक दृष्टिले नेकपाको एकीकरणको प्रक्रिया भङ्ग भए पनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने हाम्रो प्रयास इमानदार र निष्ठापूर्ण थियो । प्रक्रियागत रुपमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकीकरण भङ्ग भए पनि यो पार्टी एकीकरणको निरन्तरता र नेकपाको बिरासत बोकेको पार्टी नेकपा (एमाले) हो । पार्टी एकताको पक्षमा रहनुभएका माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका प्रभावशाली नेताहरुसमेत आवद्ध नेकपा (एमाले) आज नयाँ स्वरुपमा पुनस्र्थापित हुँदै अगाडि बढेको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध बनाउने प्रयाश भोलि पनि जारी रहनेछ ।

यसबीचमा विभाजन, घेराबन्दी र षड्यन्त्रका चक्रव्यूहलाई चिर्दै पार्टीले सुदृढीकरण र शुद्धीकरणको नयाँ अभियान सुरु गरेको छ । पार्टीले अक्टोबर १–३, २०२१ (असोज १५–१७, २०७८) मा पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशन भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेर समाजवादका आधार तयार गर्ने कार्यदिशा तय गरेको छ । त्यसरी नै, नभेम्बर २६–३०, २०२१ (१०–१४ मंसिर, २०७८) मा पार्टीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो जनसहभागिताले नेकपा (एमाले) नै मुलुकको सर्वाधिक लोकप्रिय, सशक्त र मुख्य शक्ति हो भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ । महाधिवेशनबाट पारित ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार तयार गरौँ’ भन्ने नाराले पार्टीको आगामी सङ्गठनात्मक र राजनीतिक कार्यभारलाई मार्गदर्शन गरेको छ ।

प्रतिपक्षमा रहँदा निरन्तर जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्दै आएको नेकपा (एमाले) ले जनताको अभिमत लिएर विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । सन् १९९४ (२०५१) सालमै पार्टीले सामाजिक सुरक्षा लागू गरेर तथा जनताकेन्द्रित बजेट निर्माण गरेर जनमुखी सरकारको एउटा नमुना निर्माण गरेको थियो । त्यसलाई पछि आउने नवउदारवादी, पुँजीवादी वा पुनरुत्थानवादी कुनै पनि सरकारले उल्ट्याउन सकेनन् । आज त सामाजिक सुरक्षाको यो कार्यक्रम नागरिकको जीवनचक्रसँग जोडिएर झण्डै ३० लाख व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ ।

संविधान निर्माणपछि पार्टीले दुई पटक सरकारको नेतृत्व ग¥यो । यस अवधिमा पार्टीले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनसँगै यसले परिकल्पना गरेको समतामूलक, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माणमा केन्द्रित रह्यो । राष्ट्रियताको सुदृढीकरण र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि यी सरकारहरु जनताको मनमा सधैँभरि सम्मानित रुपमा रहने छन् ।

पछिल्लो पटक साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीले सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायलाई तीब्रता दियो । भूमिहीनलाई घडेरी, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य विमा, न्यूनतम ज्याला निर्धारण, न्यूनतम सय दिनको रोजगारी सुनिश्चितता जस्ता सरकारका योजनाले आधारभूत वर्गका जनताको जीवनलाई माथि उठाउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । लगातार ७ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि, अल्पविकसित अवस्थाबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति, लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार र व्यापार घाटा नियन्त्रण जस्ता राम्रा सूचकाङ्कहरु नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारकै कार्यकालका उपलब्धिका रुपमा अङ्कित छन् । रुपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारमा गरेको लगानीले बिस्तारै प्रतिफल दिँदै छ । आज विकास, समृद्धि र प्रतिफलका आँकडाहरु प्रमुख कार्यसूचीका रुपमा स्थापित भएका छन् । राष्ट्रिय बहसको दिशा नै मोडिएको छ । जनतामा उज्ज्वल भविष्यप्रतिको आत्मविश्वास बढेको छ । नेपाल राष्ट्रकै मनोबल पनि उच्च भएको छ ।

नेकपा (एमाले) ले स्पष्ट विदेश नीति अंगीकार गरेको छ– विश्वका सबै देशसँग सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप, पारस्परिक सहयोग तथा सम्मानमा आधारित सम्बन्ध विकास । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त र असंलग्नताका सिद्धान्तमा आधारित विदेश सम्बन्ध सञ्चालन नै हाम्रो नीति हो । युद्ध, कुनै पनि रुपमा प्रकट हुने आतङ्कवाद, आणविक अस्त्र र हातहतियारको होडबाजीको हामी विरोध गर्छौं भने उत्पीडित राष्ट्रहरुको स्वाधीनताको रक्षा एवम् विश्व शान्ति, न्याय, समृद्धि र आर्थिक विकासका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ । नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रभागमा राख्नु र मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नु हाम्रो नीतिको अभिन्न अङ्गका रुपमा छ । । प्राकृतिक साधन–स्रोतमा जनताको अक्षुण्ण अधिकारको संरक्षण गर्नु र देश विकासमा तिनको अधिकतम सदुपयोग गर्नु, मानवीय सुरक्षा, प्राकृतिक साधन–स्रोतको रक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई सम्बद्र्धन गर्नु, विदेशी ऋण, सहयोग र लगानीलाई नेपालको हित अनुकूल परिचालन गर्नु र नेपालको छविलाई शान्तिप्रिय, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्नु, सबैसँग मित्रता कायम गर्नु र कसैसँग वैरभाव नराख्नु पार्टीको घोषित नीति हो ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेकपा (एमाले) अनवरत प्रयत्नशील छ । पार्टी स्थापनाको सय वर्ष (सन् २०४९) सम्ममा मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्न हाम्रो पार्टी सङ्कल्पबद्ध छ ।