२३ माघ (२०८१), काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने नभई नियमन गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ । 
बुधबार अनलाइन टिभी पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरू स्वनियमनमा बस्नु पर्ने अन्यथा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 
प्रतिनिधि सभाका सांसदसमेत रहनुभएका सचिव भट्टराईले भन्नुभयो– दण्ड सजायको उद्देश्य होइन, स्वनियमनको उद्देश्य हो, कानुनमा दण्ड सजायको पनि व्यवस्था हुन्छ, दण्ड सजाय बढी भएको रहेछ भने त्यसलाई घटाउन पनि मिल्छ । 
कतिपय मुलुकमा तोकिएका उमेर समूहका बाहेकका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल चलाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । ती मुलुकहरूमा दण्ड सजाय पनि निक्कै चर्को रहेको भएको सचिव भट्टराईले बताउनुभयो । 
सामाजिक सञ्जालमा कसैको मानहानी गरेर कसैले क्षति पुर्याए त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेले राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सामाजिक एकता भड्काउन नमिल्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सचिव भट्टराईले भन्नुभयो– सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर राम्रो काम गर्नुस्, रचनात्मक काम गर्नुस्, एकताको पक्षमा काम गर्नुस् । 
सामाजिक सञ्जालबाट संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा विपरीतका सन्देश जान नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । समाजलाई भड्काउने र राष्ट्रियतालाई धरापमा पर्ने अधिकार कसैलाई नभएकोमा सचिव भट्टराईले जोड दिनुभयो । 
सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्ने विधेयक आवश्यक भएरै ल्याइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सचिव भट्टराईले भन्नुभयो–त्यो आवश्यकता थियो, ल्याउनुपर्ने थियो, ल्याइयो, अब सबै मिलेर यसलाई समृद्ध बनाउने काममा लागौँ ।