–सचिवालयको ४२औं बैठक सम्पन्न
–पूर्व उपाध्यक्ष रावल पार्टीको संगठित सदस्यबाट मुक्त
–स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिमिल्सिनालाई छमहिनाका लागि जिम्मेवारीबाट मुक्त
–सरकारको कामको समीक्षा, देश लयमा अघि बढ्दै गरेको निष्कर्ष
१० पुस (२०८१), काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठक यही पुस २१ र २२ गते काठमाडौंमा बस्ने भएको छ । 
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिवालयको ४२औं बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो । 
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा बसेको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको सो बैठकका एजेण्डा पनि निर्धारण गरेको छ । आजको बैठकबाट केन्द्रीय कमिटीका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक कामको जानकारी, विगतमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो बैठकले गरेका निर्णयहरूको अनुमोदन र समसामयिक प्रस्ताव गरेर चारवटा एजेण्डा तय गरिएको बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

बैठकले पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनाले पार्टीको निर्णयका विरूद्धमा गर्नुभएको सार्वजनिक टिप्पणीका विषयमा पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेकोमा उहाँहरूले दिनुभएको स्पष्टीकरणको जवाफमा गल्ती महसुस गरेको नदेखिएकाले दुबैजनालाई छ महिनाका लागि हालको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । 
त्यसैगरी पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष, सल्लाहकार परिषद्का सदस्य भीम रावलका अभिव्यक्तिहरू पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्दा निरन्तर कमजोर बनाउने खालका रहेको ठहर गर्दै बैठकले रावललाई पार्टीको संगठित सदस्यबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ  ।   
बैठकले मुलुकका दुई प्रमुख दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच सहकार्य र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकारको पाँचमहिनाको कार्यकालको समीक्षा पनि गरेको छ । यो पाँचमहिनाको अवधिमा केही महत्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढेकामा बैठकले सन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ । सँगसँगै सरकारका काममा थप गति ल्याउनुपर्ने, अझ धेरै सुधारका कामहरू अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि बोध गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताउनुभयो ।  
‘वर्तमान सरकार गठनयता अर्थतन्त्रमा सुधार, खासगरी शेयर बजारमा उत्साहका साथै उचाई हासिल भइरहेको, राजश्व सङ्कलन १७ प्रतिशतले बृद्धि भएको, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन बनेर आयोग गठन हुने प्रक्रियामा पुगेको, बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा प्रगति भएको छ । पछिल्लो समय चीनसँग भएको बीआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर, बंगलादेशसँग भएको विद्युत व्यापार र अरु विभिन्न मुलुकसँग भएका सहमतिहरू महत्वपूर्ण छन् । संसदीय समितिको प्रतिवेदन बमोजिम सहकारीका क्षेत्रमा देखापरेका बेथितिहरूका विरूद्ध विनापूर्वाग्रह, निर्ममतापूर्वक कारवाही अघि बढेको  छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदनको सिफारिश बमोजिम नै सहकारी नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाउन र सहकारीमा रहेका बेथितिहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि बलियो कानुनी आधार तर्जुमा गर्नेगरी कानुन बनाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।’ यी कामहरूप्रति सन्तुष्टी व्यक्त गर्दै बैठकले उक्त अध्यादेश चाँडै जारी होस् भनी ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसबीचमा सरकारले करिव दशहजार बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गराउने काम पनि अगाडि बढाएको छ, त्यसलाई अझ तिब्रता दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको भनाइ छ । विकासका काममा पनि केही प्रगति भएका र विस्तारै मुलुकले लय लिन थालेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । तर यत्तिले पर्याप्त छैन, अझ धेरै गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यसबीचमा दुई दलका बीचमा बनेको राजनीतिक संयन्त्रले ‘गभर्न्यान्स’लाई प्रभावकारी बनाउन बनाएको योजनालाई बैठकले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय बैठकले गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताउनुभयो ।