संविधान संशोधनका विषयमा बहस आरम्भ
१ असोज (२०८१), काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले संविधान संशोधनको छलफल आरम्भ गरेको छ । 
पार्टीको नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आज विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नेताहरू, संविधानविद्हरू समेतको सहभागिता गराई छलफल आयोजना गर्यो । 
मुलुकका दुई ठुला राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधन गर्ने सहमतिमा पुगेको सन्दर्भ र संविधान जारी भएको दशबर्ष लाग्दै गर्दा एमालेले संविधान कार्यान्वयनका दशबर्ष विषयमा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको हो ।  

‘संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षः अनुभव, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपालको वर्तमान संविधान गतिशील दस्तावेज भएको बताउनुभयो । 
बरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज  नभएकाले यसलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो– संविधान धार्मिक ग्रन्थ जस्तो अपरिवर्तनशील दस्तावेज होइन र हुन सक्दैन, तसर्थ समय समयमा यसका बारेमा राष्ट्रिय छलफल चलाउनुपर्छ र यसलाई समय सापेक्ष समृद्ध बनाउँदै लैजानु पर्दछ । 
नेपालको संविधानमा मौलिक हकको अति राम्रो व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो । त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको विषयमा पनि अब बहस गर्नुपर्ने बेला आएको पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । 
संविधान कार्यान्वयनको क्रममा के कस्ता चुनौती देखिएका छन् र कस्ता उपलब्धि भए भन्ने कुराको अब समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । संविधानलाई अझ उन्नत बनाउन पछाडि फर्किएर हेर्ने बेला आएको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको धारणा छ । वर्तमान संविधान लोकतान्त्रिक र जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान भएकाले यसको कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्यालाई संशोधन गरेर अघि बढ्नु लोकतन्त्र पक्षधरको कर्तव्य नै भएको उहाँको धारणा छ । 
संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेशको सङ्ख्या बढी भएको भए त्यसमा केही कटौती गर्ने गरी पनि छलफल चलाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । पालिकाको सङ्ख्याकै बारेमा बहस गर्नु पनि सान्दर्भिक हुने उहाँको धारणा छ । प्रदेशहरूमा पनि स्थानीय तहकै जस्तो निर्वाचन मोडलमा जाँदा स्थिरता र स्थायित्व हुन्छ भने त्यता जाने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपतिलाई बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धन संस्कृति विकास गरेकाले समावेशितामा असर नपर्ने गरी त्यसको पनि विकल्प खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यस विषयमा पनि खुलेर छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 
राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टीका विषयमा, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, न्याय परिषद्को गठन, संवैधानिक अङ्गहरूको गठन र प्रभावकारिताको विषयमा पनि थप छलफल आवश्यक रहेको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रका बारेमा समेत विवाद उठेकाले त्यस विषयमा समेत छलफल हुन जरूरी रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 
संविधान बनाउने बेलामा विकासको बहस नै भएनः उपाध्यक्ष पाण्डे 

अन्तरक्रियामा पार्टीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले हिजो नयाँ संविधानको आवश्यकता किन पर्यो र आज त्यही संविधान माथि किन असन्तुष्टि बढ्यो भन्ने कोणबाट छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 
उहाँले के गर्नको लागि संविधान बनाइयो र के आवश्यकता पुरा भएन र आज संविधानप्रति असन्तुष्टि बढेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 
नेपालको वर्तमान संविधान समावेशिता भएन, सबैको सहभागिता भएन भनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न बनेको उपाध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो । संविधान बनाउने बेलामा विकासको बहस नै नभएको उहाँको भनाइ छ । 
उपाध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो– देश बनेन भनेर छलफल भएको हो त्यो बेला ? आर्थिक विकास भएन भनेर बहस भएको हो ? त्यसको लागि संविधान चाहिएको हो ? त्यो विल्कुल थिएन, समावेशी भएन भनेर खोजेको कुराबाट आर्थिक विकास भएन भन्ने रिजल्ट खोजेर कमेन्ट गरियो भने कुनै नतिजा आउँछ ? एउटा कुरालाई अर्का कुरासँग तुलना गरेर कुनै कुरा आउँदैन, संविधानमा समावेशिताको तस्बीर चाहिँ आएको छ ।  
संविधान बनाउँदा आर्थिक विकासको लागि आर्थिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल नै नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– त्यस कारणले आर्थिक विकास भएन । 
आर्थिक विकासको मुख्य ड्राइभ गर्ने निकाय कुन हो भन्ने नै नेपालमा स्पष्ट नभएको पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका उपाध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो । अर्थतन्त्र बनाउन बनाइएको संविधान होइन, समावेशिताका लागि संविधान बनाइएको हुँदा यस्तो संरचना बनाएर विकासको काम अघि नबढ्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
राजनीति प्रति नै कसैको विश्वास छैन, जब राजनीतिमा आफैंप्रति विश्वास छैन भने त्यो राजनीतिले ड्राइभ कसरी गर्छ ? प्रश्न गर्र्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो– सबैभन्दा माथि राजनीतिक संस्कार चाहियो, हाम्रो समस्या राजनीतिमा नै छ, समाधान त्यहीँ खोज्नुपर्छ । 

विश्वसनीयता बढाउनका लागि संशोधनः महासचिव पोखरेल 
अन्तरक्रियामा महासचिव शंकर पोखरेलले संविधानको विश्वसनीयता बढाउनका लागि यसको संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 
प्रमुख दलहरूका बीचमा आमसहमति हुने विषयमा मात्र संविधान संशोधन हुने बताउँदै महासचिव पोखरेलले समग्रतामा संविधानको रिभ्यू गर्ने एउटा विषय भए पनि राजनीतिक दलको सहमतिका विषयमा मात्रै संविधान संशोधन हुने उहाँको धारणा छ । 
महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– जे कुराको प्रमुख दलहरूका बीचमा आमसहमति बन्दछ, त्यो विषय नै संशोधनको विषयका रूपमा प्रवेश गर्दछ । 
संविधान संशोधन सरकारी बिजनेसकै रूपमा आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । आमरूपमा संविधानका सबै धाराहरूमा छलफल र संशोधन सम्भव नरहेको महासचिव पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो । 
एउटा पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र संविधान संशोधन नहुने प्रष्ट पार्दै उहाँले राजनीतिक दलहरू बीच छलफल गरेर आमस्वीकार्य हुने हिसाबले संविधान संशोधन हुने बताउनुभयो । जनभावना समेत बुझी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा महासचिव पोखरेलले राख्नुभयो । 
समावेशी सहभागितामा असर नपर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । निर्वाचन क्षेत्रमा समावेशितालाई निश्चित वर्षका लागि रोटेशन गरेर पनि गर्न सकिने वा निश्चित निर्वाचन क्षेत्रलाई समावेशी बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउन सकिने धारणा उहाँले राख्नुभयो । 
राजनीतिक अस्थिरतासँग थ्रेस होल्ड पनि जोडिएको बताउँदै महासचिव पोखरेलले थ्रेस होल्डलाई कम्तीमा पाँच प्रतिशत बनाउनुपर्ने र संसदमा ह्विप लगाउने अधिकार राष्ट्रिय पार्टीलाई मात्र हुने व्यवस्था गर्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता रोक्न सहयोग पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।  
संसद् भनेको कानुन निर्माणको मुख्य थलो हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न नसक्दा अझै पनि आधारभूत कानुन बन्न नसकेका उहाँले बताउनुभयो । संसद् मन्त्री बन्ने र विकास बजेट लैजाने थलोका रूपमा विकास हुँदै गएको र यसले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आएको महासचिव पोखरेलको विश्लेषण छ । आधारभूत कानुन नै बन्न नसकेका कारण संघीयता सफल हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । 

अपनत्व जगाउन संविधान कार्यान्वयनको पाटोको समेत समीक्षा गर्ने बेलाः उपमहासचिव ज्ञवाली 

कार्यक्रममा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संविधान जारी भएको १० बर्ष धेरै लामो अवधि नभए पनि यस बीचमा धेरै महत्पूर्ण यात्राहरू तय भएका बताउनुभयो । 
संविधानको आधारभूत जगका बारे पनि असहमति राख्नेहरूको स्वर पनि सुनिन लागेको उहाँले बताउनुभयो । संविधानको अपनत्व जगाउनका लागि त्यसको कार्यान्वयनको पाटोको समेत समीक्षा गरेर अघि बढ्ने बेला भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उपमहासचिव ज्ञवालीले ‘संविधानका केही– केही व्यवस्थामा हरेक १०÷१० वर्षमा पुनरावलोकनको व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ’ भन्नुभयो । 
अहिले उठिरहेका प्रश्नहरू संविधानका कारणले, त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारणले वा पात्र र प्रवृत्तिका कारण पनि हो भन्ने विषयमा पनि समीक्षा गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 
लैङ्गिक समावेशिताका दृष्टिले नेपाल निक्कै राम्रो अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । तर त्यो जसले पाउनुपर्ने त्यो अधिकार उनीहरूले नपाएर नेताहरूको तजबिजमा भर पर्यो भन्ने गुनासो पनि त्यतिकै आएको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

सबल र दुर्बल पक्ष पहिचान गरेर संविधान संशोधनः उपमहासचिव गुरुङ
अन्तरक्रियामा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नौ वर्षको संविधानका अभ्यासका सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गरेर मात्र संविधान संशोधनको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । 
संविधानको पुनरावलोकन गरेपछि मात्र दुर्बल पक्षलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । 
हिजो संविधान बनाउँदा मधेससँग सबै तर्सिएकाले प्रदेशलाई केही कम अधिकार दिएको कुरा सबैले स्वीकार्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशलाई कमजोर बनाएर तल अधिकार सिफ्ट गर्ने काम भएको उपमहासचिव गुरुङले बताउनुभयो । 
जिल्ला समन्वय समितिको कुनै काम नभएको धारणा राख्दै उपमहासचिव गुरुङले ७५३ वटा स्थानीय तहको सरकार पनि बढी भएको बताउनुभयो । सेवा प्रवाह गर्न वडामा एक÷एक जना र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधि राख्ने र बजेट र कानुन संघ र प्रदेशले दिने व्यवस्था संविधान संशोधन गर्दा गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । त्यसो हुँदा थोरै खर्चमा धेरै काम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । 
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र बेथितिको थाक लागेको तथा  साधन र स्रोतको पनि स्थानीय तहमा त्यतिकै दोहन भएको उहाँले सुनाउनुभयो । 
वित्तीय संघीयताको बारेमा पनि केही न केही पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उपमहासचिव गुरुङले अन्य संरचना संघीयतामा जाँदा न्यायपालिका एकात्मक ढाँचामै बस्ने कुरा नमिलेकाले संविधान संशोधन गर्दा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । 
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएका देशमा पनि स्थिर सरकार रहेको भन्दै उहाँले प्रणालीलाई दोष लगाएर भाग्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अर्जुन थापा, जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ रञ्जुकुमारी झा, बरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि खरेल, बरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षित लगायतले संविधान संशोधनका विभिन्न पक्षका बारेमा आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।