केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री
सम्माननीय सभामुख महोदय,
आज थोरै समयमा केही विषयहरूमा आफ्नो खुशी पनि व्यक्त गर्ने र केही विषय प्रष्ट पनि पार्ने हिसाबले म यहाँ उभिएको छु ।
सभामुख महोदय,  
म खुशी के व्यक्त गर्न चाहिरहेको छुु भने हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो, द्वन्द्वलाई हामीले शान्ति प्रक्रियामा परिणत गर्यौं र शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । हामीले भन्दै आएका छौं– यो शान्ति प्रक्रिया होमग्रोन (मौलिक) हो । हामी आफैले यस प्रक्रियालाई आफ्नै हिसाबले प्रारम्भ गरेका हौं । आफ्नै हिसाबले अगाडि बढाएका हौं । यो मौलिक छ र हाम्रो आफ्नै प्रयासबाट अगाडि बढेको छ । त्यही कारण हुनसक्छ, यो सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ । 
शान्ति प्रक्रियाका अन्य तमाम कुराहरू हामीले कहिले तीब्र वेगमा र कहिले अलिक धीमा गतिमा तर सकारात्मक ढङ्गले समाधानमा पुुर्याएका छौं । समाधान हुुँदै आएका छन् । र, दुनियाँका लागि एउटा नमुनाका लागि शान्ति प्रक्रिया, द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया, फेरि द्वन्द्व नहोस् भन्ने प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाएका छौं । द्वन्द्वको मेनस्ट्रिम (मूल प्रवाहीकरण) मात्रै होइन, त्यसबाट अलग भएर द्वन्द्वका नीति र अभ्यासहरू जारी राखिरहेका समूह वा पृथकताको सोँच बोकेका समूहजस्ता अनेक समूहलाई हामीले शान्ति र लोकतन्त्रको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइसकेका छौं । 
एउटा चिज बाँकी थियो–टीआरसी । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सम्बन्धी विषय । यी विषयहरू टुङ्गो लगाउनुुपर्ने थियो । टीआरसी एउटै शब्दभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप यी दुुई समेटिएका विषय हुन् । 
यस सम्बन्धमा हामीले अलिक ढिलै गरेर २०६३ सालको शुरूमा, यद्यपि १२ बुुँदेदेखि गन्ने हो भने २०५२ सालदेखि नै हामीले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका हौं, युद्धविराम गरेर शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको १८ वर्ष बितिसकेको छ । ती १८ वर्षहरूमा हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा, शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा थुप्रै उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौं । तर पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप जस्तो विषय टुङ्गो लागेको थिएन । यस सम्बन्धमा हामीले २०७१ सालमा ऐन बनायौं । त्यसको कार्यान्वयन गर्न खोज्यौं । कतिपय ऐनका कमजोरीले होला, कतिपय व्यावहारिक कमजोरीले होला तर बढी ऐनका कमजोरीले हुुन सक्छ, कार्यान्वयन नभएपछि  हामीले ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायौं । त्यस सम्बन्धमा काफी प्रोग्रेस (प्रगति) भएर पनि केही बुँदाहरू, केही विषयहरू अल्झिएका थिए । ती विषयहरू जेलिएका थिए, तिनको गाँठो फुकाउन जरूरी थियो । 
अहिले संसदीय समितिबाट त्यससम्बन्धी सर्वसम्मतिको सिफारिस आइसकेको हामी सबैलाई थाहा छ । हिजो संसदमा त्यो पेश भइसकेको छ । आज त्यस सम्बन्धमा बहस गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने, त्यो काम पनि हुने छ । हामीले पीडितमैत्री, कुनै करकापमा नपरिकन सहमतिका साथ यस दस्तावेजलाई अगाडि बढाएका छौं, यसलाई कानुनको रूपमा अगाडि बढाएका छौं । प्रतिनिधिसभाले आज पास गर्ला । केही दिनभित्र राष्ट्रियसभाले पनि पास गर्ने छ । यो हामी सबैका लागि, हामी सबै शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुशीको विषय छ । 
यो ऐन बनिसकेपछि हामी यस अन्तर्गत आयोगहरू निर्माण गर्ने छौं । यस कानुनले एक त आयोगलाई काम गर्न अनुुकूलता प्रदान गरेको छ । अर्को कुरा सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छुु, ती आयोग पनि सहमतिका साथ बन्नेछन्, प्रभावकारी आयोग बन्नेछन् । त्यसलाई सरकारका तर्फबाट पूरा सहयोग हुन्छ । 
मैले विश्वास लिएको छुु– सबै राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनका लागि साथ रहने छ । यी दुुईवटै प्रश्नमा सही निष्कर्षका साथ हामी छोटो अवधिभित्र नेपालमा द्वन्द्वको अन्तिम किस्ता पनि व्यवस्थापन भइसक्यो भन्ने सन्देश दुनियाँलाई दिन सफल हुनेछौं । यसकारण मैले आफ्नो खुशी व्यक्त गर्न खोजेको हुँ । 
सन् २०१८ मा संयुुक्त राष्ट्रसङ्घमा बोल्दा मलाई २०२४ सम्म यो प्रक्रिया पुुग्ला जस्तो लागेको थिएन । त्यसबेला हामीले यसलाई छिटै समाधान गर्न सक्छौं भन्ने ठानेका थियौं । मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा यो हाम्रो आफ्नै होमग्रोन (मौलिक) भनेर, हाम्रो आफ्नै उपजका रूपमा यसलाई हामीले सफलताका साथ अगाडि बढाएका छौं र निष्कर्षमा पनि पुुर्याउँछौं भन्ने विश्वका अगाडि बोलेको थिएँ । अब त्यो दिन साकार पार्ने सन्दर्भमा हामीले सहमतिका साथ एउटा कानुन निर्माण गरेर एउटा दृष्टान्तयोग्य सफलता प्राप्त गर्दैछौं । 
केही देशहरूमा मात्रै यति राम्ररी शान्ति प्रक्रिया सफल भएको होला, हामीले त्यसरी शान्ति प्रक्रिया सफल गरेका छौं । केही देशहरूमा सुन्दर ढङ्गले भएको छ, केही देशहरूमा लम्बिरहेको छ । जहाँ राम्रा कुराहरू भएका छन्, राम्रो, छिटो र सही ढङ्गले समस्याको समाधान भएको छ, त्यो हाम्रा निम्ति पनि अनुशरणीय हुनसक्छन् । हाम्रो राम्रो व्यवहारले दुनियाँमा द्वन्द्वको अन्त्य गर्न, शान्ति स्थापना गर्न र शान्तिलाई दिगो ढङ्गले कायम राख्न हाम्रा सफलताहरू उपयोगी हुनेछन् भन्नेमा कुनै द्विविधा हुन जरूरी छैन । 
लोकतन्त्रका लागि गरिएको सङ्घर्ष र बलिदान ख्याल ख्याल होइन
हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौं । लोकतन्त्र मुुख्य कुरा हो । समाजको व्यवस्थापन, राज्यको सञ्चालन, राज्य शक्तिको परिचालन, राज्यको कोषको परिचालन वा राज्य व्यवस्थाका सम्पूर्ण अवयवहरूको कसरी परिचालन गर्नेभन्दा हामीले लोकतान्त्रिक बाटो लिएका छौं । यस लोकतान्त्रिक बाटोमा कुनै द्विविधा हामी कसैलाई छैन भन्ने मलाई लाग्छ । 
लोकतन्त्र एउटा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्र भनिँदैन । मैले सदैव स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जोड दिने गरेको छुु । प्रतिस्पर्धी बहुुदलीय व्यवस्था हाम्रो रोजाइ हो । हामीले छानेर, खुुशीले रोजेर प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अपनाएका छौं । करकाप होइन, हामीले लडेर, सङ्घर्ष गरेर, बलिदान गरेर यो प्रणाली ल्याएका छौं । यो समाजलाई सुव्यवस्थित गर्ने, राज्य सञ्चालन लोकतान्त्रिक ढङ्गले गर्ने, समाज सञ्चालन लोकतान्त्रिक ढङ्गले हुने र लोकतन्त्रलाई एउटा आफ्नो जीवनपद्धति मानेर सरकार र समाज चल्ने प्रणाली, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा हामी सही प्रयोग र सफलतातर्फको यात्राका निम्ति प्रयोग गरिरहेका छौं । 
म भन्न चाहन्छुु– सरकार देश र जनतालाई सर्वोपरि राखेर, लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतन्त्रका मूूल्यमान्यताहरूलाई जीवनपद्धतिको रूपमा अवलम्वन गरेर, सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, त्यो आजै अन्त्य भइनहाल्ला तर अन्त्य गर्ने दिशामा नियन्त्रण गर्दै जाने प्रतिबद्धतामा कुनै कमी रहने छैन ।
म फेरि पनि भन्न चाहन्छुु– लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका निम्ति कुनै प्रकारको कमी रहँदैन । लोकतन्त्र के हो ? लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी परिभाषित गर्ने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न बनेको संविधान, त्यो संविधानको रक्षा र परिपालनामा सरकारको तर्फबाट कुनै कमी रहँदैन । त्यो पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छुु । 
मैले सोचेको र ठानेको छुु, मैले विश्वास लिएको छुु– हामी कसैको पनि त्यसमा मतमतान्तर छैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, त्यसको रक्षाको सम्बन्धमा मतमतान्तर अवश्य छैन । लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा स्थापित गर्ने, अपनाउने र सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने कुरामा कसैको फरक विचार छैन र फरक व्यवहार हुँदैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छुु । त्यसरी हामी अगाडि बढ्ने छौं । 
अहिले लोकतन्त्रका विरुद्धमा केही केही प्रवृत्तिहरू देखा पर्न खोजेका छन् । हामीले रोजेर ल्याएर स्थापित गरेको, सङ्घर्ष गरेर, बलिदान दिएर छानेको यस प्रणालीका विरुद्ध गन्तव्य के हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट नगरिकन केही प्रवृत्तिहरू देखापर्न खोजेका छन् । कहाँ पुुग्ने भन्ने कुरा थाहा छैन, के बनाउने भन्ने कुरा थाहा छैन तर प्रणालीभन्दा बाहिरका प्रवृत्तिहरू सामाजिक मर्यादा, सभ्यता र शिष्टताका सीमाहरू, सामाजिक बन्धनहरू (जो अदृश्य हुने गर्छन्), नैतिकताका बन्धन, इमानका बन्धन यस्ता कुराहरूको वास्ता नगरेर चल्ने खालका केही प्रवृत्तिहरू प्रकट भएका छन् । यसप्रति हामी सजग रहनुुपर्छ भन्नुको अर्थ यस्तो प्रवृत्तिबाट कसरी देशलाई मुक्त गर्ने ? विभिन्न ढङ्गले समाजलाई भड्काउन खोजिएको छ । 
केही कमीकमजोरीहरू होलान्, केही वाञ्छित उपलब्धिहरू हासिल नभएका होलान् । ती विषयलाई अतिरञ्जनाका साथ प्रस्तुत गरेर प्रणालीकै विरुद्ध जाने खालका अभिव्यक्तिहरू प्रकट भएको देखिन्छ । 
सरकार लोकतन्त्रविरूद्धका अभिव्यक्तिप्रति सजग छ
त्यस सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छुु, सिङ्गै सदनलाई म आस्वस्त पार्न चाहन्छुु र देशलाई नै म भन्न चाहन्छुु– सरकार यस मामलामा सजग छ । हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका हौं, लोकतन्त्रका लागि बलिदान दिएका हौं । बलिदान ख्यालख्याल कुुरा होइन । सङ्घर्ष, त्याग ख्यालख्याल कुुरा होइन, कठिन कुरा हो । हामीले कठिन बाटो हिँडेर, कठिन सङ्घर्ष गरेर यो प्रणाली स्थापना गरेका हांै । लोकतन्त्र ल्याउन धेरै जनताको रगत बगेको छ, एक÷दुुई जनाको होइन, धेरै जनताको रगत बगेको छ । मानिसका आयुुका आयुु गएका छन् । 
लोकतन्त्र मात्र दिगो र टिकाउ 
म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छुु– कोही नेताहरू निर्वासनमा बस्नुु पर्यो, निर्वासनमा मर्नुु पर्यो । देशका बारेमा सङ्घर्ष, चिन्तन, प्रयास गर्दागर्दै निर्वासनमै निधन भएका देशभक्तहरूको शवसमेत आफ्नो देशभित्र ल्याउन दिइएन । त्यो दिन हामीले बेहोरेका छौं । निर्वाचित प्रधानमन्त्री अकारण जेल गएर बस्नुपरेका दिनहरू हामीले याद गरेका छौं । निर्वाचित सरकार बलजफ्ती अपदस्त गरिएका दिनहरू हामीले देखेका छौं । पुुग्यो कहाँ त ?, अलिक समय निरङ्कुशतामा  पुुग्यो, फेरि पुुग्छ कहाँ ?, फर्किन्छ कहाँ ? भन्दा लोकतन्त्रमै फर्किने हो । त्यत्रो बलिदान भयो, त्यत्रो जनताले दुःख पाए, त्यत्रा मान्छे मारिए, त्यत्रो दुःखकष्ट भयो, धेरै अङ्गभङ्ग भए, धेरै मारिए, धेरै परिवार छिन्नभिन्न भए । त्यो सबैको एकछिनको नतिजा त अधिनायकवादले जितेको जस्तो देखियो होला । तर, यो दीर्घकालीन हुुँदैन, टिकाउ हुँदैन, दिगो हुँदैन, दिगो भनेको लोकतन्त्र मात्रै हो । टिकाउ भनेको लोकतन्त्र मात्रै हो । 
तसर्थ यो लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली र यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति नेपाली जनता सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर, यति समावेशी संविधान सभा बनायौं कि हामीले ६०१ जनाको संविधानसभा बनाएका थियौं । एउटा संविधानसभा चार वर्षको कार्यकालमा असफल भएपछि विभिन्न जटिलताका बीचबाट फेरि हामीले अत्यन्तै सावधानिका साथ अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरायौं, अर्को संविधानसभा गठन गर्यौं र अर्को संविधानसभाले संविधान बनाएर छोड्यो । 
प्रतिगमनका लागि संविधान संशोधन कसरी सोच्न सकिन्छ ?
संविधान संशोधनका कुराहरू कहिले–कहिले उठ्छन् । अहिलेको सरकार र सत्तापक्षले पनि संविधान संशोधन जरूरी छ भनेको छ । म एस्योर गर्न चाहन्छुु, ढुुक्क पार्न चाहन्छुु साथीहरूलाई यसको अर्थ प्रतिगमन गर्छ भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ ? जुन प्रतिज्ञा गरेर, जुन सपथ लिएर जेका लागि सङ्घर्ष गरेर, जेका लागि दुुःखकष्ट भोगेर जे जस्ता दुुःखकष्ट भोगेर हामी यस परिणाममा आएका छौं, जनप्रतिनिधि भएका छौं, जनप्रतिनिधि हुँदा हामीले सपथ ग्रहण गरेका छौं, सपथ लिएका छौ । वाचाबन्धन सानो कुरा होइन । हामीले त्यहाँ लिखित हस्ताक्षर पनि गरेका छौं । यो हस्ताक्षरको बन्धन, लिखतको बन्धन, यी साना कुरा होइनन् । 
अनि लोकतान्त्रिक प्रणाली मासेर जाने कहाँ ? तानाशाहीमाथि हामी विश्वास गर्दथ्यौं भने राणाशासनका विरुद्ध कसरी लड्न सक्थ्यौ ? तानाशाहीले जित्छ, तानशाही ठीक छ भन्ने विश्वास लिएर त्यसकै विरुद्ध कसरी लड्न सकिन्छ ? अधिनायकवाद ठीक छ, अधिनायकवादले नै जित्छ भनेर त्यसकै विरुद्धमा कसरी लड्न सकिन्छ ? हामी त अधिनायकवादका विरुद्ध लडेर आएका हौं । हाम्रो अधिनायकवादी, तानाशाहीमाथि विश्वास हुँदैन । त्यसकारण हामी त्यसका विरुद्ध लडेका हौं । हाम्रो विश्वास डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र)माथि छ, त्यसकारण डेमोक्रेसीका लागि लडेका हौं । लोकतन्त्रका लागि लडेका, त्यसमाथि विश्वास भएर हो । विश्वास नभइकन ज्यान दिन सकिँदैन, विश्वास नभइकन टाउको थाप्न सकिँदैन, विश्वास नभई छाती थाप्न सकिँदैन, विश्वास नभई गर्धन थाप्न सकिँदैन । यसमा हामी विश्वासका साथ उभिएका हौं । 
तसर्थ, म फेरि पनि भन्न चाहन्छुु– संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, संशोधनीय दस्तावेज हो । संशोधन लोकतन्त्रका मूूल्यमान्यतालाई अझ बढी सुदृढ गर्न, अझ बढी व्यावहारिक बनाउन, अझ बढी उजिल्याउन र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समयानुुकूल गर्न, सुशासन र विकासका कामहरूलाई सहज बनाउन, जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा जुन कुरा र कामले बढी उपयोगी बनाउन सकिन्छ, ती धाराहरू, उपधाराहरू केही फेरबदल गर्न नसकिने कुरा होइन । 
कार्यान्वयन अनुभवका आधारमा संविधान समयानुकूल बनाउनुपर्छ 
अर्को कुरा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्दैमा हामीलाई जे मन लागेको छ, त्यही गर्छौं भन्ने कुरा होइन । संविधान चाहिएको देशका लागि हो, संविधान चाहिएको जनताका लागि हो । संविधान चाहिएको सुशासन र विकासका लागि हो । संविधान चाहिएको जनतालाई कसरी उनीहरूको जीवनमा अझ बढी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि हो । त्यसकारण त्यस विपरीतको संविधान संशोधन कसरी हुनसक्छ ? हामी त्यसका लागि तयार छौं र ? म त तयार छैन । 
देशका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध, विकासका विरुद्ध, सुशासनका विरुद्ध, समावेशीता मास्नेगरी हामीले अहिले गरेका आधारभूत प्रस्तावनाहरू, संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यताहरू, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मास्नेगरी हामी जान सक्दैनौं । यहाँनिर लोकतन्त्र भन्ने शब्द छ । हो, यो शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । लोकतन्त्रका अवयवहरू हुन्–सङ्घीयता र गणतन्त्र । लोकतन्त्रलाई यथार्थमा लोकतन्त्र बनाउन ती कुराहरू आवश्यक छन् भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको हो । त्यस कुरामा हामी अडिग छौं भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। 
जहाँनिर विकासका लागि बाधा हुन्छ, जहाँ जनतालाई सेवा दिन, डेलिभरी गर्न बाधा हुन्छ वा समयानुकूल ढङ्गले अनुभवका आधारमा केही कुराहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भने त्यो परामर्शका साथ, छलफलका साथ, सहमतिका साथ गरिने छ । दुुईतिहाई त यसै पनि चाहिन्छ– संविधान संशोधन गर्न । तर जसोतसो दुईतिहाई पुर्याउन भन्ने होइन । संविधानको सर्वस्वीकार्यताको पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर, संविधानलाई स्वीकार्यता र अस्वीकार्यताको रेखामा विभाजन गर्नेगरी होइन, सर्वस्वीकार्यता बनाउने प्रयास अन्तर्गत संविधान पनि संशोधन हुनसक्छ र समयानुुकूल गर्नुपर्छ भनिएको हो । 
यसका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा, जनस्तरमा, संविधानविद्हरूका बीचमा छलफल गर्न जरूरी छ । यसमा हामी विभिन्न आफ्ना अनुुभवहरू हेर्छौं र त्यस्ता अनुुभवहरूका ठाउँमा अन्य देशहरूले कस्तो गरेका छन्, त्यो कुरालाई पनि हेर्छौं तर अरु कहीँको पनि नक्कल होइन । हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामी गर्छौं । संविधान निर्माण हामीले गरेका हौं । 
संविधान बडो कठिन स्थितिमा निर्माण गरेका हौं । त्यो कुरा हामी सम्झिरहेका छौं । र, त्यसै गरेर संविधानप्रति कसैलाई माया लागेको, कसैलाई माया नलागेको छंदैछैन, यसमा कुनै भ्रम राख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । हामी सबै मिलेर संविधान बनाएका हौं, फेरि पनि सबै मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्छौं र त्यसलाई परिमार्जन गर्छौं ।
समाजमा एकप्रकारको सामाजिक मूल्यमान्यताको बर्खिलाप हुनेगरी केही यस्ता ट्रेण्डहरू (गलत प्रवृत्ति) चलेका छन् । ती ट्रेण्डहरूलाई रोक्नु पर्दछ । हामी यस गरिमामय संसदका माननीय सांसदहरूले देशलाई लिड (नेतृत्व) गर्नुपर्दछ कि बोल्ने कसरी, सामाजिक मूल्यमान्यता कायम गर्ने कसरी यस सम्बन्धमा हामीले समाजलाई गाइड (दिशानिर्देश) गर्नुु पर्दछ । अनि हामी गाइड नगर्ने, हामीले फरक ढङ्गले बोल्ने हो भने अरुलाई हामीले कुनै आलोचना गर्ने पनि ठाउँ रहँदैन र सुुझाव दिने पनि ठाउँ रहँदैन । त्यसकारण हामीले सभ्यता, शिष्टता र मर्यादाको सन्दर्भमा पनि आफूलाई नमूनाको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । यसरी हामी एउटा पारदर्शी, समावेशी, सुदुढ, सामाजिक न्याय र समानतासहितको अनुुशासित, सुुशासनयुक्त र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सक्छौं । 
मैले विश्वास लिएको छु– यसै बाटोबाट हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छौं र तमाम नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन सक्छौं । समृद्धिका प्यारामिटरहरू (सूचकहरू), सुखका प्यारामिटरहरू यी सबै हामी पूरा गर्न सक्छौं । यस उद्देश्यका लागि यसै सन्दर्भमा आज जुुन विधेयक यहाँ प्रस्तुत हुँदैछ र हामी पारित गर्दैछौं र केही दिनभित्र यसलाई सम्पूर्ण रूपमा पारित गरेर अगाडि बढ्ने छौं, यसमा हामी सबैको सहमति रहने छ, त्यो मैले विश्वास गरेको छु । सहमति रहोस् भन्ने चाहना गरेको छु । सकारात्मक हिसाबले देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यो पनि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाको रूपमा हुने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । अब धेरै समय टाढा जाँदैन, दश दिनको आसपासमा हामी यसलाई पारित नै गरिसक्छौं । अरु ऐनलाई पनि क्रमशः छिटो पारित गर्ने दिशामा सरकारले सोचिरहेको कुरा म गरिमामय सदनसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु । 
सभामुख महोदय, 
यहाँले समय दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु । सबै माननीयज्यूहरूमा शुभकामना । धन्यवाद !
(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ साउन ३० गते टीआरसी विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभालाई गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित पूर्णपाठ)